देवस्थानम बोर्ड भंग करने को मंत्रिमंडल की मुहर,विधानसभा के पटल पर आएगा प्रस्ताव, पढ़िए अन्य फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को कैबिनेट बैठक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने देवस्थानम बोर्ड को रद् करने पर हामी भर दी है। बोर्ड को कैंसिल करने का प्रस्ताव अब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही पुरानी व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। इसके तहत श्री बदरीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी अस्तित्व में आ जाएगी। धामी सरकार ने पूर्व सैनिकों को सातवें पे- कमीशन का लाभ दिए जाने पर भी मुहर लगा दी है।
नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार ही अब लाभार्थियों को मालिकाना हक मिल सकेगा। उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्प्तालों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में अब सभ्ज्ञी दवाएं मुफ्त दी जाएंगी। कोई भी डॉक्टर अगर बाहर की दवा लिखते हुए पाया जाएगा तो कारण बताओ नोटिस भी दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक सेंटरों में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने का भी फैसला लिय गया है। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि अतिथि शिक्षकों को अब उनके मूल जनपदों में ही तैनाती दी जाएगी।
पूर्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड निरस्त किए जाने का फैसला लिया था। इसकी घोषणा भी की थी। सीएम की घोषणा के बाद सोमवार को एक्ट निरस्त किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया। कैबिनेट से एक्ट निरस्त होने के बाद अब विधानसभा में विधेयक वापस लिया जाएगा। इसके बाद विधिवत रूप से देवस्थानम बोर्ड भंग हो जाएगा। बोर्ड भंग होने के साथ ही पूर्व की परिस्थितियां लागू होंगी। इसके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके तहत बीकेटीसी की व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
