उत्तराखंड में ईकोलाजी और इकोनोमी में कैसे आदर्श समन्वय हो, इस दिशा में राज्य सरकार कर रही कार्य : सीएम धामी
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग की ओर से आयोजित नवोन्मेषी कृषि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में ईकोलाजी और इकोनोमी में कैसे आदर्श समन्वय हो, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है।
राज्य सरकार ने राज्य में सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) को लागू किया है, जो जीडीपी को निर्धारित करने के प्रचलित माडल के साथ लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत विश्व स्तरीय पौधशालाओं की स्थापना, चाय के विकास के लिए उत्तराखंड की चाय को वैश्विक पहचान दिलाने, जल संरक्षण के लिए काश्तकारों को प्रोत्साहित कर रेन हार्वेस्टिंग टैंको के व्यापक स्तर पर निर्माण एवं सब्जी और पुष्प उत्पादन के लिए पालीहाउस को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे है। जिसमें नीति आयोग एवं केंद्र सरकार से मदद ली जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक कृषि के उत्थान एवं उसके विविध आयामों पर कार्य करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। उत्तराखंड सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को प्रेरित कर रही है।कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से काश्तकार इससे जुड़ेंगे। रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती राज्य के विजन डाक्यूमेंट का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल कर उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ाया जाएगा। हमें अपनी कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी खेती को तमाम हानिकारक रसायनों से बचाना होगा। जिससे काश्तकार भी संपन्न हो सकें और ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ आधारित कृषि व्यवस्था लागू हो सके।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक कृषि हजारों वर्षों से हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना ही होगा। उत्तराखंड में कृषि एवं उद्यान आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आइआइएम काशीपुर में स्टार्टअप हब बनाया जा रहा है।
कृषि एवं उद्यान के अंतर्गत राज्य में सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। राज्य में नेशनल मिशन फार फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत फल, सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए पृथक नोडल ईकाई का गठन कर वेल्यू एडिशन एवं फूड प्रोसेसिंग आधारित संरचना का विकास किया जाएगा।इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर, पुरूषोत्तम रूपाला, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार, सदस्य नीति आयोग डा. नीलम पटेल उपस्थित थे।
