ई-चार्जिंग स्टेशन बनाना अब हाेगा आसान,उत्तराखंड सरकार ने बदले नियम;जानें क्या मिलेंगी रियायतें
उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिड़ी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। न केवल वाहन बल्कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर सरकार सहायता देगी। दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसी तैयार की जा रही हैं। जहां ई वाहन खरीद के लिए परिवहन, उद्योग आदि विभागों को मिलने वाली छूट को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा।
वहीं चार्जिंग स्टेशन के लिए शहरी विकास, पावर कार्पोरेशन को भी परिवहन विभाग के साथ जोड़ृा जाएगा। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकि ने बुधवार को सभी संबंधित विभागों को बैठक बुला ली है। इसमें दोनों पॉलिसी पर मंथन किया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को ले आया जाए।
पेट्रोलियम पदार्थों के लगातार बढ़ते मूल्य और प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में भी सरकार ईवाहन खरीदने पर परिवहन विभाग के विभिन्न टैक्स से छूट देती है। पिछले साल सीएम पुष्कर सिंह धामी वाहनों को खरीदने पर साढ़े सात हजार से 50 हजार रुपये तक की छूट की घोषणा कर चुके है।
साथ ही चार्जिंग स्टेशन पर बिजली के बिलों में राहत देने की घोषणा की गई है। इसे स्थायी रूप से लागू करने के लिए राज्य विधिवत नीति तैयार कर रहा है। चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन, बिजली कनेक्शन और रियायती दर पर बिजली दी जानी है।
