करोड़ों रुपये अनुदान लेने वाले अशासकीय स्कूलों पर होगी सख्ती
उत्तराखंड सरकार से सालाना करोड़ों रुपये अनुदान ले रहे अशासकीय स्कूलों को अब रोज हिसाब देना होगा। सीईओ हर दिन पांच पांच प्रधानाचार्यो को बुलाकर शैक्षिक गुणवत्ता, शिक्षक और छात्र संख्या की समीक्षा करेंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि वेतन, और भत्तों के रूप में हर साल 200 करोड़ से ज्यादा अनुदान लेने के बावजूद अशासकीय स्कूल शिक्षा का अपेक्षित स्तर नहीं बना पा रहे हैं।
इससे इनकी छात्र संख्या भी लगातार गिरती जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने सभी प्रदेश के सभी सीईओ को सात बिंदुओ प्रतिदिन समीक्षा के आदेश दिए हैं।
डीजी ने दिए हैं निर्देश
डीजी बंशीधर तिवारी ने हाल में राज्य के स्कूलों की शैक्षिक समीक्षा के बाद निदेशक को अशासकीय स्कूलों की भी नियमित समीक्षा को कहा था। डीजी की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि प्रदेश में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की विभागीय स्तर पर प्रभावी समीक्षा नहीं हो रही है। इस कारण अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में लगातार शिक्षा स्तर न्यून होने के साथ ही छात्र संख्या घटती जा रही है। जबकि राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों में वेतना आदि मद में काफी अधिक धनराशि व्यय की जा रही है
इसलिए तो नही सख्ती!: अशासकीय स्कूल प्रबंधक शिक्षक भर्ती के लिए आयोग बनाने का विरोध कर रहे हैं। अभी हाल में प्रबंधक एसोसिएशन की प्रांतीय बैठक में प्रस्तावित आयोग के विरोध का प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है।
