देवबंद रुड़की रेल लाइन के लिए 28.31 करोड़ स्वीकृत, चार गांवों के भू-स्वामियों को दिया जाएगा मुआवजा

केंद्र सरकार ने देवबंद-रुड़की रेल लाइन के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे को 28.31 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी है। इससे चार गांवों के भू-स्वामियों को मुआवजा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।

देवबंद-रुड़की रेल लाइन को केंद्र सरकार ने वर्ष 2006 में स्वीकृति दी थी। 27 किमी लंबाई की इस परियोजना का 17 किमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश और 10 किमी क्षेत्र उत्तराखंड में पड़ता है। इस रेल लाइन में 30 छोटे व चार बड़े पुलों के साथ स्टेशनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

केंद्र सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी इस शर्त पर दी थी कि इसकी लागत केंद्र व राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत वहन करेंगी। योजना में देरी के कारण इसकी लागत बढ़ती गई। इस समय इस योजना की लागत 791.39 करोड़ पहुंच चुकी है। प्रदेश सरकार इसमें 296 करोड़ रुपये अंशदान के रूप में दे चुकी है।

वहीं, केंद्र की ओर से पूरा पैसा न मिलने के कारण चार गांवों के भू स्वामियों को मुआवजा वितरित नहीं किया जा सका था।

ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते माह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र से मुआवजे के लिए धनराशि अवमुक्त करने और प्रदेश सरकार को अवशेष 99 करोड़ की धनराशि से छूट देने का अनुरोध किया था।

इस क्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मुआवजे के लिए धनराशि अवमुक्त करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री का आभार प्रकट किया है।

रुड़की-देवबंद रेल परियोजना को अब मिलेगी गति: भट्ट

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रुड़की-देवबंद रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत हरिद्वार जिले में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की घोषणा पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से हरिद्वार के चार गांवों के ग्रामीणों को मिली लगभग 28 करोड़ की यह राशि न केवल प्रभावितों के लिए मददगार साबित होगी, बल्कि इस बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना निर्माण के कार्य को भी गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि रुड़की को देवबंद से जोडऩे वाली इस नई रेल लाइन के निर्माण से रेल यात्रा के समय में बचत तो होगी ही, साथ ही इस मार्ग पर रोजगार के नए अवसरों के सृजन भी होगा।परिवहन निगम की परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तर प्रदेश सरकार के अवशेष 100 करोड़ देने की घोषणा के लिए भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के मध्य परिसंपत्तियों के बंटवारे की समस्या के समाधान से राज्य में परिवहन व्यवस्था का ढांचा बेहतर होगा।