गावों में सड़कों का पहुंचना अब नहीं होगा आसान, केंद्र सरकार का नई सड़क पर इंकार
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखंड के 407 गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना को झटका लग गया है। केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव को खारिज करते हुए सितम्बर 2022 के बाद पीएमजीएसवाई के तहत नई सड़कों के निर्माण से साफ इनकार कर दिया है।
दरअसल राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजकर पीएमजीएसवाई के तहत नई सड़कों को मंजूर करने की अवधि मार्च 2023 करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में तर्क दिया गया था कि राज्य में 150 से लेकर 249 तक की आबादी वाली 407 बसावटें ऐसी हैं जो अभी तक सड़कों से नहीं जुड़ पाई हैं।
इसे देखते हुए पीएमजीएसवाई के तहत इन गांवों के लिए करीब 1500 किमी सड़कों को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था। लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में साफ किया गया है कि पीएमजीएसवाई योजना को सितम्बर 2022 के बाद आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। इससे साफ है कि अब इन सड़कों का निर्माण सरकार को अपने खर्च पर ही करना पड़ेगा।
मार्च 2023 तक हो सकेगा भुगतान पीएमजीएसवाई की अवधि सितम्बर 2022 को समाप्त हो गई है। लेकिन जो काम पूर्व में स्वीकृत हैं उन्हें हर हाल में मार्च 2023 तक पूरा करना होगा। सरकार की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि पीएमजीएसवाई के जो काम तय तिथि तक स्वीकृत हो चुके हैं उनका भुगतान मार्च 2023 तक किया जा सकता है। लेकिन भुगतान एक बार ही होगा। ऐसा करने के लिए ठेकेदारों को काम पूरा करना होगा।
पीएमजीएसवाई फेज थ्री में होगा सड़कों का सुधार केंद्र सरकार पीएमजीएसवाई योजना के फेज थ्री की भी तैयारी कर रही है। लेकिन इस योजना में केवल पूर्व में पीएमजीएसवाई के तहत बनाई गई सड़कों के सुधार का ही काम हो सकेगा। इसमें नई सड़कों को मंजूर नहीं किया जाएगा। जो सड़कें पूर्व में बनी हैं उनकी स्थिति में सुधार किया जाएगा।
243 पुलों का निर्माण भी लटका
राज्य सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए पत्र में पीएमजीएसवाई के तहत राज्य में 243 पुलों का निर्माण का भी अनुरोध किया गया था। लेकिन केंद्रीय मंत्री के जबाव से अब योजना के तहत इन पुलों के निर्माण की उम्मीद भी खत्म हो गई है। राज्य सरकार पीएमजीएसवाई का अधिक से अधिक उपयोग कर सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही थी लेकिन अब योजना के तहत नई सड़कों और पुलों के निर्माण को मंजूरी न दिए जाने से सरकार के साथ ही आम लोगों की मुश्किल बढ़ गई है।
केंद्र सरकार अब पीएमजीएसवाई के तहत नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी नहीं दे रही है। केंद्र की ओर से इस संदर्भ में अवगत कराया गया है। हालांकि जो काम स्वीकृत हो चुके हैं उनका भुगतान मार्च 2023 तक एक बार में कराया जा सकता है।