CM पुष्कर सिंह धामी जल्द ही बांट सकते हैं बीजेपी नेताओं के दायित्व
राज्य सरकार में दायित्व पाने का इंतजार कर रहे भाजपा नेताओं की लाटरी जल्द ही खुलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटकर दायित्वधारियों की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। दिल्ली में गुरुवार शाम मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।
इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड के राजनीतिक हालात, चारधाम यात्रा, अग्निपथ योजना के साथ ही भाजपा नेताओं को दायित्व देने को लेकर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री धामी से प्रदेश के राजनीतिक हालात पर इनपुट लिया। दोनों के बीच उत्तराखंड के बोर्ड, परिषद और निगमों में दायित्व देने को लेकर भी बात हुई।
मालूम हो कि भाजपा प्रदेश संगठन को विभिन्न दायित्वों के लिए 150 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इसके लिए पार्टी, प्रदेश संगठन के साथ समन्वय बनाकर काम करने वाले योग्य और समर्पित कार्यकर्ताओं को चिह्नित कर रही है।
अपेक्षा के अनुरूप काम कर रही सरकार : सीएम ने उन्हें बताया कि प्रदेश सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुसार काम कर रही है। पार्टी के दृष्टिपत्र के अनुसार सरकार आगे बढ़ रही है। अभी हाल में सरकार ने अपने वादे के मुताबिक, गरीब परिवारों को साल में घरेलू गैस के तीन मुफ्त सिलेंडर देने का भी निर्णय किया है।
उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में भी रिकार्ड यात्रियों ने चारों धाम के दर्शन किए। चर्चा के दौरान सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ पर का मुददा भी आया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। प्रदेश के युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर काफी उत्साह है। पूर्व सैनिकों ने भी इस योजना को राष्ट्रहित में बताया है। इस दौरान नड्डा ने बेहतर कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई।
समान नागरिक संहिता पर देसाई के साथ किया मंथन : समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में गुरुवार को हुई मुलाकात में समान नागरिक संहिता के मसले पर लंबी चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता को समिति गठित होने के बाद अध्यक्ष देसाई पहली बार सीएम से मिलीं।
धामी सरकार ने अपनी पहली ही बैठक में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद बकायदा समाज के प्रबुद्धजनों को साथ लेते हुए समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस मसले पर आगे बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने समिति अध्यक्ष देसाई से अपेक्षा जताई कि वो जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को अंतिम देंगी। देसाई ने कहा कि समिति सभी पहलुओं को अध्ययन कर रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसके स्वरूप को अंतिम रूप दे दिया जाए।
