हिमालयी राज्यों के लिए उत्तराखंड बनेगा रोल मॉडल, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर CM धामी ने बताया पूरा प्लान

अपणि सरकार पोर्टल, ई-केबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाईन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में योगदान कर सकता है। हमने अपने वादे के अनुसार समान नागरिक संहिता के लिये समिति का गठन कर दिया है।

समिति की तीन बैठकें भी हो चुकी हैं। हम कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के लिये मानसखण्ड मंदिर माला मिशन पर भी काम कर रहे हैं। सर्फेस पार्किंग के साथ ही मल्टीस्टोरी पार्किंग, केविटी पार्किंग व टनल पार्किंग भी विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि ही नहीं, वीरभूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है।

हमारी सरकार, शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई है।  स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखण्ड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है।

हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भी वृद्धि की है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिये राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी है।नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिये राज्य में 4457 को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों में बाल वाटिकायें प्रारम्भ हो चुकी है।

ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय स्टूडियो तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के उद्देश्य सेस्टार्ट-अप पॉलिसी लागू की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित है।

सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना भी प्रारम्भ की गई है। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान मिलेगी। राज्य में समयबद्ध रूप से निवेश प्रस्तावों का ऑनलाईन निस्तारण किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम एचीवर्स की श्रेणी में आ गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। अभी तक 4060 होमस्टे पंजीकृत किये जा चुके हैं। ट्रैकिंग मार्गां पर भी होम स्टे को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 16 ईको टूरिज्म डेस्टीनेशन विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों व जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है। प्रत्येक जिले में वर्षा जल संचय के लिए झीलें विकसित की जा रही हैं। अमृत महोत्सव के तहत राज्य में 1250 अमृत सरोवर बनाये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। 4485 जैविक क्लस्टर संचालित हैं। जैविक उत्पादों के विपणन के लिये जैविक आउटलेट भी स्थापित किये जा रहे हैं। हमारी सरकार, किसानों को तीन लाख रूपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है।

जिन किसान भाईयों के पास कृषि उपकरण नहीं हैं, उनके लिए ‘‘फार्म मशीनरी बैंक’’ योजना शुरू की है। इसके लिए 80 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिये हमारी सरकार ने गौ सदनों की स्थापना के लिये बजट प्राविधान को इस वर्ष छः गुना कर दिया है।

सीएम धामी ने कहा कि 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है।  पिछले वर्षों में उत्तराखण्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तमाम सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों में हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर थे और अब हमारा स्थान चौथा हो गया है। इन्स्पायर अवार्ड हेतु नामांकन में विद्यालयवार प्रतियोगिता के आधार पर पूरे देश में उत्तराखण्ड प्रथम स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आने वाले तीन वर्षों में उत्तराखण्ड को प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिये हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। बलवीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में भी मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक 
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया। पुलिस उप महानिरीक्षक सेंथिल अबूदई कृष्णराज एस., उपनिरीक्षक रेखा दानू, कृपाल सिंह एवं मुख्य आरक्षी वेद प्रकाश भट्ट को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में यूकेएसएससी परीक्षा धांधली की जॉच कर रही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में एस.टी.एफ. की टीम को भी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ अजय सिंह, उप निरीक्षक दिलवर सिंह, नरोत्तम बिष्ट, उमेश कुमार एवं विपिन बहुगुणा को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया।

खिलाड़ियों के लिए खेल नीति 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। उभरते खिलाड़ियां को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्तियोजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद के 150 बालक और 150 बालिकाओं को खेल छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम के लिये 10 करोड़ रूपए का बजट में प्राविधान किया गया है।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण, कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, चन्दन राम दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार आदि उपस्थित थे।