यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आरएमएस टेक्नो साल्यूशंस को आयोग ने किया ब्लैक लिस्ट

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आरएमएस टेक्नो साल्यूशंस को आयोग ने किया ब्लैक लिस्ट

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने लखनऊ के प्रिंटिंग प्रेस आरएमएस टेक्नो साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस भेजा था, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के कारण स्पष्ट किए हैं।

भर्ती परीक्षाओं की एसटीएफ कर रही है जांच

आरएमएस टेक्नो साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के पास यूकेएसएसएससी की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र छापने से लेकर परीक्षा संपन्न कराने तक की जिम्मेदारी थी। आयोग की जिन भर्ती परीक्षाओं की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) जांच कर रही है, उनमें मुख्य रूप से स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा शामिल है।

दोनों परीक्षाओं के पेपर हुए हैं लीक

13 विभागों में रिक्त 916 पदों को भरने के लिए यह परीक्षा चार व पांच दिसंबर 2021 को हुई थी। इसी प्रकार सचिवालय रक्षक के 33 पदों के लिए लिखित परीक्षा 26 सितंबर 2021 को हुई थी। इन दोनों परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं।

कंपनी का मालिक और चार कर्मचारी हो चुके गिरफ्तार

एसटीएफ की जांच में उपरोक्त दोनों परीक्षाओं का पेपर लीक करने में प्रथम दृष्ट्या कंपनी की संलिप्तता पाई गई। इस मामले में एसटीएफ कंपनी के मालिक राजेश चौहान और चार कर्मचारियों जयजीत दास, अभिषेक वर्मा, संजीव कुमार व विपिन बिहारी को गिरफ्तार कर चुकी है।

आयोग ने कंपनी प्रबंधन को भेजे था नोटिस

आयोग ने कंपनी प्रबंधन को भेजे नोटिस में कहा था कि इस कृत्य से यूकेएसएसएससी की छवि धूमिल हुई है। साथ ही उपरोक्त परीक्षाओं की संवेदनशीलता व शुचिता बाधित हुई है। इस आपराधिक कृत्य को देखते हुए क्यों न कंपनी को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया जाए।

  • कंपनी के कार्यकारी अधिकारी से एक सप्ताह के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा गया था।

हालांकि, कंपनी के जवाब से आयोग सहमत नहीं हुआ और शुक्रवार को उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि आयोग ने कंपनी के साथ 15 अक्टूबर 2015 में अनुबंध किया था। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने के मामले में गोपनीयता बरतने को लेकर करार हुआ था, जिसका कंपनी ने सरासर उल्लंघन किया।

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