पीएम मोदी के ड्रीम पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट पर उत्तराखंड में रोक, एनजीटी का चला चाबुक

एनजीटी ने 21 अक्तूबर को मामले में सुनवाई करते हुए डीजी स्तर पर तीन सदस्यीय कमेटी के गठन के आदेश दिए। कमेटी कार्बेट में वन और पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन की विस्तृत जांच करेगी। कमेटी दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इस अवधि तक इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं करने के आदेश दिए गए हैं।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल औश्र एक्सपर्ट मेंबर प्रो. ए सेंथिल वेल ने केंद्र और उत्तराखंड  सरकार को इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम करने से मना किया है। साथ ही एक महीने में स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। सम्बंधित विभागों को विशेष सिफारिश से जुड़ी रिपोर्ट एक महीने में देने को कहा है।

यह रिपोर्ट केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन को सौंपने को कहा गया है। पिछली भाजपा सरकार में लगे आरोप: भाजपा सरकार में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत पर कार्बेट बफर जोन में बिना टेंडर के ठेकेदारों से काम कराने के आरोप लगे। जांच फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने की और अक्तूबर 2022 के पहले सप्ताह में 81 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।